पिंपरी (Pclive7.com):- अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या बाबतचा आदेश आल्यानंतर ह्या निर्णयाचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना कमी होणार असुन ज्या बांधकाम व्यावसायीकांनी अनधिकृत इमारती बांधून विकल्या त्या बांधकाम व्यावसायिकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना या निर्णयाचा भुर्दंड सोसावा लागणार असल्याने किती बांधकामे या निर्णयामुळे अधिकृत होतील हा मोठा संशोधनाचा भाग असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना भुर्दंड देणारा निर्णय असल्याचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी म्हटले आहे.
खासदार श्रीरंग बारणे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटलयं की, राज्य शासनाच्या अनधिकृत बांधकामांचा निर्णय हा सर्व सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा नसून त्यातून पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्वसामान्य गरीब माणसाची लुट होणार असल्याचा आरोप खासदार बारणे यांनी केलाय. राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अटीमध्ये अनधिकृत मिळकत धारकांना शास्तीकर पूर्णतःहा भरावा लागणार असून त्या नंतरच अनधिकृत बांधकाम धारकांचा अर्ज स्वीकारला जाणार असल्याने ५०० कोटी पेक्षा जास्त रक्कम महापालिका शास्तीकारा पोटी गरीब नागरिकांकडून वसूल करणार असून शास्तीकर पूर्णतःहा माफ करण्यात यावा अशीही मागणी या पूर्वी राज्य शासनाला केली असल्याची आठवण बारणे यांनी करून दिली आहे. शास्तीकर पूर्णतःहा माफ करावा व अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी असलेला शास्तीकर भरण्याची अट रद्द करण्यात यावी.
पुढे त्यांनी म्हटलयं की, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार एक ते दीड गुंठ्यातील बांधकामांना चार ते पाच लाख दंड भरावा लागणार अाहे. शहरातील सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित केल्यास या दंडाच्या रकमेपोटी महापालिकेला दीड ते दोन हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळणार आहे. राज्य शासनाचा अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय म्हणजे एक प्रकारे सर्वसामान्य नागरिकांची लुटच आहे. या निर्णयामुळे कोट्यावधी रुपये उकळण्याचा हा निर्णय असल्याचे नागरिक बोलू लागले आहेत. आजपर्यंत एकाही नागरिकानी या निर्णयाद्वारे बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज केला नसून शहरामध्ये हजारो अनधिकृत बांधकामे असूनही पन्नास पेक्षा जास्त नागरिकांनी साधी विचारपूस महापालिकेच्या कक्षाकडे केली नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम निर्णयाचे श्रेय घेणाऱ्यांनी प्रथम शास्तिकर पूर्ण माफ करून द्यावा व दंडाची आकारण्यात आलेली रक्कम कमी करण्यात यावी.
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने आपली जबाबदारी ओळखून सर्वसामान्य नागरिकांना कमी किमती मध्ये घरे उपलब्ध करून दिली असती तर पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली नसती. प्राधिकरणाने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या जमीनी काडीमोड किंमतीत घेऊन धनिकांना जागा विकली व सर्वसामान्य नागरिकांना वाऱ्यावर सोडल्यानेच पिंपरी चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न जटील झाला याला पूर्णतःहा शासनच जबाबदार असून आत्ता राज्य शासन अनधिकृत बांधकाम धारकांकडून शास्तीकाराच्या नावाने जुलमी दंड वसुली करत असून हा भुर्दंड अन्यायकारक असल्याचे बारणे म्हणाले.
प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत मिळकत धारकांना चालू बाजार भावाने विकास शुल्क व दंड भरावा लागणार असल्याने एक एक मिळकतीला लाखोच्या घरात पैसे मोजावे लागणार असून राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे बळी अनेक नागरिक ठरणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे या पुढे किती बांधकामे नियमित होतील तो काळच ठरवेल. परंतु राज्य शासनाचा अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचा निर्णय हा सर्व सामान्य माणसाला परवडणार नसून गरीब नागरिकांकडून कोट्यावधी रुपये उकळण्याचा हा निर्णय असल्याचे बारणे यांनी म्हटले आहे.