दरम्यान, शहरातील विविध प्रकल्पांबाबत महापालिका भवनामध्ये बैठक घेण्यात आले. यावेळी आमदार अण्णा बनसोडे, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील, शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे, माजी आमदार विलास लांडे, माजी शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, माजी महापौर योगेश बहल, माजी विरोधी पक्षनेते नाना काटे, महिला शहराध्यक्ष कविता आल्हाट आदी उपस्थित होते.
अजित पवार म्हणाले की, पुनावळेतील कचरा डेपोबाबत स्थानिक नागरिकांनी माझ्याकडे निवेदन दिले आहे. कचरा डेपो लोकवस्तीच्या ठिकाणी करताना काळजी घेतली पाहिजे. पुनावळेतील प्रस्तावित जागेच्या भोवती मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पर्यायी जागेचा शोध घ्यावा. नागरिकांना त्रास होईल, असा प्रकल्प राबवू नये. तसेच, वन विभागाकडून नवीन जागेत आणि किमान ५०० मीटर बफर झोन राहील, अशी जागा निश्चित करावी.
ग्रामस्थ व सोसायटीधारकांच्या मागणीला यश…
पुनावळेतील ग्रामस्थ आणि सोसायटीधारकांच्या प्रतिनिधींनी नुकतीच अजित पवार यांची मुंबईत भेट घेतली होती. स्थानिक लोकप्रतिनिधी चेतन भुजबळ, नवनाथ ढवळे यांनी याकामी पुढाकार घेतला. तसेच, सर्वपक्षीय नेत्यांना साकडे घातले होते. विशेष म्हणजे, ‘‘मी पुनावळेकर’’ ही मोहीमही सुरू केली होती.
कचरा डेपोच्या भोवती किमान १५ हजार लोकवस्ती असून, सोसायटीधारकांना कचरा डेपो आणि दुर्गंधीचा त्रास होणार आहे. त्यामुळे कचरा डेपो अन्य ठिकाणी स्थलांतरीत करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला पर्याय शोधण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ताथवडेतील शाळेचे हस्तांतराचा प्रश्न मार्गी…
ताथवडे गावचा समावेश महापालिका हद्दीत २००९ मध्ये समावेश झाला आहे. मात्र, येथील जिल्हा परिषद शाळेचे हस्तांतरण झाले नाही. परिणामी, गोरगरिब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधांपासून वंचित रहावे लागले होते. याबाबत युवा नेते संदीप पवार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिले होते. यावरही महापालिका भवनातील बैठकीत चर्चा करण्यात आली. अजित पवार यांनी प्रशासनाला उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे तात्काळ संपर्क केला आणि शाळा आहे त्या परिस्थितीमध्ये हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली. त्यामुळे गेल्या १३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ताथवडेतील शाळा हस्तांतराचा प्रश्नही लवकरच मार्गी लागणार आहे.