पिंपरी (Pclive7.com)):- पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या रस्ते विकासकामासाठी जागा ताब्यात नसतानाही आयुक्तांनी ४२५ कोटी रुपयांची रस्ते विकासाची कामे काढली. या कामांमध्ये ठेकेदारांनी संगनमत केल्याने सर्व कामे निविदा रकमेच्या चार ते दहा टक्के वाढीव दराने देण्यात आली आहेत. ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेऊन अटी-शर्ती निश्चित करण्यात आल्या. या सर्व व्यवहारात करदात्यांच्या १०० कोटी रुपयांची लूट झाली आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या सहमतीनेच भाजप नेत्यांनी महापालिका तिजोरीवर दरोडा टाकला आहे, असा गंभीर आरोप आज शिवसेनेने पुराव्यानिशी केला आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री, लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग आणि अमंलबजावणी संचानलय (ईडी) यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचेही, शिवसेनेने पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पिंपरीत झालेल्या पत्रकार परिषदेला खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, श्रीरंग बारणे, शहरप्रमुख राहुल कलाटे, जेष्ठनेत्या सुलभा उबाळे, नगरसेवक अमित गावडे, अॅड. सचिन भोसले, नगरसेविका मीनल यादव, रेखा दर्शिले, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, धनंजय आल्हाट आदी उपस्थित होते.
रस्ते विकासाची कामे त्याच-त्याच ठेकेदारांना दिली आहेत. रस्ते विकासमात रिंग करुन मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. ४२५ कोटी रुपयांच्या रस्ते विकासात तब्बल ९० ते १०० कोटी रुपयांची लूट झाली असून हे कागदोपत्री स्पष्ट झाले असल्याचे सांगत खासदार शिवाजीराव आढळराव म्हणाले, ‘ना भय, ना भ्रष्टाचार’चा नारा देऊन सत्तेत आलेल्यांनी विकासाचा हेतू बाजूला ठेवून भ्रष्टाचाराला सुरुवात केली आहे. पैसे कसे मिळतील यामध्येच सगळे गुंतले आहेत. आयुक्त, पदाधिकारी संगनमत करुन करदात्यांच्या पैशांची लयलूट करत आहेत.
भाजपने नऊ महिन्याच्या कारकिर्दीत ३०० कोटींचा भ्रष्टाचार केला आहे. एकदम शिताफीने आणि वेगात भ्रष्टाचार सुरु आहे. आजवर अशा पद्धतीने ‘होलसेल’ भ्रष्टाचार कधीच झाला नव्हता. भाजपने ए.राजा. कनिमोळी, सुरेश कलमाडी आणि छगन भुजबळ यांना देखील भ्रष्टाचारात मागे टाकले आहे. यापूर्वी राष्ट्रवादीने चोरी केली. तर, भाजपवाले आता करदात्यांच्या पैशांवर दरोडा टाकत आहेत. राष्ट्रवादी भ्रष्टाचारी असल्याचे सांगणारेच आता करदात्यांच्या पैशांवर दरोडा टाकण्यात सर्वांत पुढे आहेत. नवी मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यानंतर तिथे आयकर विभागाने महापालिकेतील अधिकारी आणि पदाधिका-यांच्या घरांवर धाडी टाकल्या आहेत. तशाच पिंपरी महापालिकेतील अधिकारी आणि पदाधिका-यांच्या घरांवर धाडी टाकण्याची मागणी, खासदार आढळराव यांनी केली आहे.
याप्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार आहोत. ते चौकशी करतील अशी अपेक्षा आहे. त्यांनी दाद न दिल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे चौकशीची मागणी केली जाईल. त्याचबरोबर लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग आणि अमंलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचेही, त्यांनी सांगितले.
खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले, ‘ना भय, ना भ्रष्टाचाराचा नारा’ देऊन भाजप पक्ष सत्तेत आला. मात्र, भयमुक्त कारभाराच्या नावाखाली भाजपने करदात्यांच्या पैशांची लूट सुरु केली आहे. भाजपने आरोप केलेल्या विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्ती खरेदी प्रकरण भाजपच्याच राजवटीत निकाली निघाले असल्याचे सांगितले जात आहे. रस्त्यांची तब्बल ४२५ कोटी रुपयांची कामे एकाचवेळी कशी निघाली. ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून अटी-शर्ती निश्चित करण्यात आला आहेत. भ्रष्टाचाराला प्रशासन खतपाणी घालत आहे. सत्ताधा-यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. सत्तेच्या माध्यमातून बेभानपणे चुकीची कामे केली जात आहेत. मुबलक पाणी असताना पाणी टंचाई भासवायची, कचरा साचून द्यायचा आणि मर्जीतील ठेकेदाराला कामे द्यायची. तसेच चांगले काम करत असल्याचा भास निर्माण करुन त्याआडून टक्केवारी वसूल करायची, असा प्रकार सुरु आहे” असेही बारणे म्हणाले.
महापालिकेच्या प्रत्येक कामात भ्रष्टाचार वाढला आहे. मोठ-मोठी कामे काढली जातात. त्यासाठी अर्थकारण करुन तरतूद ठेवली जात नाही. त्या कामासाठी पुन्हा निधीची तरतूद वर्ग करून भ्रष्टाचार केला जात आहे. रस्ते विकासांच्या कामांध्ये संगनमत झाले असताना आयुक्तांनी फेरनिविदा का काढली नाही, असा प्रश्नही बारणे यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांनी सखोल चौकशी करावी. त्यांनी प्रतिसाद न दिल्यास जनआंदोलन उभारण्यात येईल. वेळप्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठाविले जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राहुल कलाटे म्हणाले, ४२५ कोटी रुपयांची रस्ते विकासाची कामे दिलेले ठेकेदार १२ वर्षांपासून आहेत. त्यांना ‘रिंग’करुन कामे दिली आहेत. ४२५ कोटींच्या या कामात करदात्यांचे १०० कोटी वाचले असते. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी एकाचदिवशी फाईलवर स्वाक्ष-या केल्या आहेत. तेच सत्ताधा-यांना पाठिशी घालत आहेत. रस्ते विकासाच्या ५८ टक्के वर्क ऑर्डर (कार्यरंभ आदेश) दिल्या आहेत. रस्ते विकासात करदात्यांचे अधिकचे पैसे जात आहेत. त्यामुळे वर्क ऑर्डर दिलेली कामे रद्द करुन फेरनिविदा काढाव्यात, या अगोदर वर्कऑर्डर दिलेल्या कामांच्या फेरनिविदा काढल्याची उदाहरणे देखील कलाटे यांनी दिली.