पिंपरी (Pclive7.com):- अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत (अॅट्रॉसिटी) सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाविरोधात भाजप सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे. मात्र शासन याबाबतची नोंद घेत नाही. या प्रकारांमुळे कधी आंदोलन पेटेल हे सांगता येत नाही. वाजपेयी यांच्या काळात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर घटना बदलण्याची प्रक्रिया सुरु होती. या भाजप सरकारला सत्तेची मस्ती आली आहे, अशी टीका माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केली.
संत गुरु रविदास विचार समितीच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात संत गुरु रोहिदास महाराज यांच्या ६४१ व्या जयंती सोहळ्याच्या निमित्ताने समाजातील विविध मान्यवरांना राज्यस्तरीय संत गुरु रोहिदास पुरस्काराचे वितरण रविवारी निगडी प्राधिकरणात शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्या वेळी ते बोलत होते. खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार अॅड. गौतम चाबुस्कवार, नगरसेविका सुमन पवळे, माजी नगरसेवक तानाजी खाडे, शशिकिरण गवळी, ज्ञानेश्वर कांबळे, बाबा कांबळे, रमेश साळवे, संतोष वाघमारे आदी त्या वेळी उपस्थित होते.
अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली सरसकट अटक न करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच काही मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. त्याबाबत बोलताना शिंदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत नुकताच एक निर्णय दिला. या निर्णयाबाबत भाजप सरकार नोंद घेत नाही.
न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत मी बोलू शकत नाही. परंतु, भाजप सरकारने या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करायला हवी. पण, तसे होत नसल्याने कधी आंदोलन पेटेल हे सांगता येत नाही. वाजपेयी यांच्या काळात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर घटना बदलण्याची प्रक्रिया सुरु होती. त्या वेळी मी त्याला विरोध करताना प्रसंगी रक्ताचे पाट वाहतील असा इशारा दिला होता. आम्ही कुणाच्या नादाला लागत नाही, मात्र अन्याय आणि अत्याचार होत असेल तर या लोकशाहीच्या काळात आम्हाला अशा प्रवृत्तींना धडा शिकवावाच लागेल.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विजय वाघमारे यांनी केले, तर आभार संतोष वाघमारे यांनी मानले.
Join Our Whatsapp Group