पिंपरी (Pclive7.com):- पुणे-मुंबई महामार्गावरील पुनावळे आणि ताथवडे येथील पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अंडरपास पुलामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. या पुलाची उंची मुख्य रस्त्यापेक्षा कमी झाल्यामुळे पावसाळ्यात या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाणी साचत आहे. परिणामी, वाहनांना अडथळा निर्माण होत असून त्याचा ताण पुणे-मुंबई महामार्गवर होत आहे. त्यामुळे या पुलाची उंची वाढवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापालिकेकडे केली आहे. तसेच लेखी आश्वासन द्यावे. अन्यथा रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
याबाबत राष्ट्रवादीचे नगरसेवक मयुर कलाटे व संदीप पवार यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीलगतचा हा भाग नव्याने विकसित होत आहे. अत्यंत वर्दळीच्या असलेल्या ‘हिंजवडी आयटी पार्क’ मधून पिंपरी-चिंचवड शहराच्या दिशेने रावेत, देहूरोड, प्राधिकरण, चिंचवड आदी भागात जाण्यासाठी नागरिक या पर्यायी मार्गाचा वापर करतात. तसेच, इंदिरा इन्स्टिट्यूट, जेएसपीएम, डॉ. डी. वाय. पाटील, बालाजी सोसायटी, सह्याद्री स्कूल, अक्षरा इंटरनॅशनल स्कूल, जेएसपीएम स्कूल, लेाटस बिझनेस स्कूल, अश्विनी इंटरनॅशनल स्कूल आदी मोठ्या शिक्षण संस्था या भागात आहेत. तसेच, रस्त्याच्या दुतर्फा मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण झाले आहे. त्यामुळे पुनावळे आणि ताथवडे येथील अंडरपास पुलाजवळ रोजच वाहतूक समस्येचा सामना करावा लागतो.
पुणे-मुंबई महामार्गाच्या कामानंतर या रस्त्याची उंची वाढली आहे. तुलनेत दोन्ही अंडरपासची उंची कमीच असल्यामुळे अंडरपास मार्ग सखल भागात गेला आहे. त्यातच पावसाळी पाणी निचरा होणारी व्यवस्था नसल्यामुळे थोड्या पावसातच अंडरपासमध्ये पाणी साचते. त्यामुळे वाहतूक ठप्प होते. परिणामी, नागरिक व वाहनचालकांना नाहक मन:स्ताप सहन करावा लागतो. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण प्रशासनाने तात्काळ कार्यवाही करून वाकड, भूमकर चौक येथील अंडरपासच्या धर्तीवर पुनावळे आणि ताथवडे येथील अंडरपासची उंची वाढवावी. त्यामुळे परिसरातील वाहतूक सुरळीत होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल.
दोन्ही अंडरपास पुलांच्या कामी आपण आम्हाला लेखी आश्वासन द्यावे, अन्यथा पुनावळे-ताथवडे येथील स्थानिक नागरिक पुढील आठवड्यात पुणे-मुंबई महामार्गावर रास्ता-रोको आंदोलन करणार आहोत. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाल्यास त्याला प्रशासन जबाबदार राहिल, असा इशारा निवेदनातून दिला आहे.