नवी दिल्ली (Pclive7.com):- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची ५० टक्‍क्‍यांची मर्यादा ओलांडली गेल्या प्रकरणी आज (दि.२५ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. आज न्यायालयानमध्ये सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्यासंबंधी सविस्तर माहिती मागवली असून सर्वोच्च न्यायलायने याप्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी म्हणजे दि.२८ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत १५९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याचा दावा करण्यात आला होता. याप्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपण शुक्रवारी अंतरिम आदेश देऊ असे सांगितले आहे. शुक्रवारी (दि.२८) रोजी दुपारी १२ वाजता ही सुनावणी होणार आहे.
पुढील सुनावणी येत्या शुक्रवारी, दि.२८ तारखेला दुपारी १२ वाजता ठेवण्यात आली आहे. ज्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यासंदर्भात कोर्टाची अशी मनस्थिती दिसली की जरी त्या निवडणुका झाल्या तर अंतिम निकालाच्या अधीन राहून त्याचा निर्णय होऊ शकतो. पण आज तसा काही आदेश देण्यात आला नाही. पण एकंदरीत न्यायालयाची मानसिकता अशी होती की आम्ही निवडणूक थांबवणार नाही, अशी माहिती वकील मंगेश ससाणे यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्टपणे सांगितले की ओबीसींनी आरक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांना रिप्रझेंटेशन मिळालं पाहिजे. मात्र यासाठी आवश्यक असेल तर मोठे खंडपीठ जर स्थापन करायचे असेल तर त्याचाही विचार केला जाऊ शकते. आमची मागणी होती की संभाजीनगर, मुंबई अशा महापालिकांमध्ये पाच-सहा वर्षांपासून प्रशासक आहेत. ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त महाराष्ट्र प्रशासकांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे निवडणुका लवकर घ्याव्यात अशी आमची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी होती. न्यायालयाने सांगितले की, निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात हा जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे त्यावर आपण लवकर निर्णय घेऊ. मात्र यात चालू शकणारा उपाय काय आहे, यासाठी शुक्रवारची सुनावणी आहे, असे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले.
Join Our Whatsapp Group