पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड शहरात पाणी गळतीचे प्रमाण ३८ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. एकूण महापालिकेच्या पाणी उचलणे व वाटप करणे यावर ११० कोटी रुपये खर्च होतो. चौपट पाणीपट्टी दर वाढवल्यास महापालिकेला ७० ते ८० कोटी उत्पन्न मिळणार आहे. प्रत्यक्षात पाणी गळती रोखून व अनधिकृत नळ कनेक्शन अधिकृत केल्यास ५० कोटी अधिकचे उत्पन्न महापालिकेला मिळू शकते. या सर्व गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करून पाणी दर वाढवण्यापेक्षा पाणी गळती रोखावी. तसेच महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दाखल केलेला चौपट पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव मागे घ्यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली आहे. तसेच भाजपने मनमानी कारभार थांबवावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात खासदार बारणे यांनी म्हटले आहे की, शहरात पाणी गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. महापालिका पाणीपुरवठा विभाग ४५० एमएलडी पेक्षा जास्त पाणी दररोज उचलते. परंतु, प्रत्यक्ष नागरिकांपर्यंत पाणीपुरवठा होईपर्यत ३८% पेक्षा जास्त पाणी गळती होते. हे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणावर असून जवळपास १५० एमएलडी पाण्याची गळती होत आहे. यामध्ये अनधिकृत नळजोड बरोबरच नियोजनाचा अभाव व पाणीपुरवठयाचे चुकीचे व्यवस्थापन यास कारणीभूत आहे. पाणीपुरवठा करणा-या यंत्रणेला गंज चढला असून या अगोदरही कोट्यवधी रूपये वेगवेळ्या योजनाच्या नावाखाली या विभागाने खर्च केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराला समांतर पाणीपुरवठा करण्यासाठी ‘स्काडा’ सिस्टीमच्याद्वारे यंत्रणेवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले. तसेच मीटर पद्धती लागू करून कोट्यवधी रूपयांचे पाणी मीटर जादा दराने विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून खरेदी केले. पाणी गळती टाळण्यासाठी या अगोदर ४०% विभागासाठी १४२ कोटी रुपये खर्च केला. प्रस्तावित निविदेनुसार उर्वरित ६०% भागासाठी २४० कोटी रुपये खर्च करणार आहेत. या मध्ये घरगुती नळ कनेक्शन बदलण्याबरोबर पाईप लाईन बदलणे हा खर्च आहे. या अगोदर केलेला खर्च व प्रत्यक्षता आजतागायत केलेला खर्च पाहता पाणी गळतीचे प्रमाण कमी झाले नाही. परंतु आजही शहराच्या विविध भागात पाणीपुरवठा कमी दबाने होतो. असंख्य नागरिकांच्या तक्रारी सातत्याने येऊनही प्रशासन दखल घेत नाही.
पवना धरणातून बंद पाईप लाईनद्वारे थेट पाणी उचलण्याच्या योजनेस त्यावेळी ३९८ कोटी खर्च अपेक्षित होता. परंतु कुठल्याही प्रकारची भूसंपादनाची प्रक्रीया पूर्ण न केल्याने एक थेंबही पाणी पिंपरी चिंचवडकरांना आजतागायत मिळाले नाही. चुकीच्या नियोजनाची शिकार झालेली पवना बंद पाईप योजना मात्र बंद पडली. महापालिकेने ठेकेदाराला आत्तापर्यंत ११४.१४ कोटी रूपये रक्कम आदा केली. परंतु, ही योजना बंद पडली यात महापालिकेने करदात्याचे मोठे नुकसान केले. यालाही प्रशासन व तत्कालिन सत्ताधारी पक्ष जबाबदार आहे, असा आरोपही बारणे यांनी केला आहे.
शहरातील नागरीकांना चोवीस तास सात दिवस पाणी देण्यासाठी २४x७ ही योजना आणली. यात केंद्र व राज्याचा मोठा निधी मिळाला. परंतु ज्या यमुनानगर भागात प्रथम ही योजना चालू केली. त्याठिकाणी आजही नागरीकांना २४ तास पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा केला जात नाही. केवळ ठेकेदारांना पोसण्यासाठी वेगवेगळ्या योजनेच्या नावाखाली शहरवासियांची लूट चालवली असून भाजपने पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे सोडून शहरातील करदात्यांच्या माथी चौपट पाणी पट्टीकर लावण्याचे षडयंत्र रचले असल्याचे, बारणे म्हणाले.
Join Our Whatsapp Group