– बाळासाहेब जवळकर –
पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तपदी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांची नियुक्ती झाल्यापासून त्यांच्यासमोर कोणकोणती आव्हाने आहेत, याची सार्वत्रिक चर्चा सुरू झाली.
‘नव्या आयुक्तांपुढे अडचणींचा डोंगर’ या आशयाच्या बातम्याही छापून झाल्या. वास्तविक पाहता, कोणताही आयुक्त नव्या ठिकाणी रूजू होताना तेथील आवश्यक माहिती घेतच असतो. (मग त्यात धंद्याचे, तोडपाणीचे असे सगळे विषय आले). डॉ. सूर्यवंशी यांनी तशी सर्वप्रकारची माहिती घेतली असणार आणि या माहितीच्या आधारे पिंपरी पालिकेत आपल्यासमोर नेमके काय वाढून ठेवले आहे, याचा पुरेपूर अंदाज त्यांना आला असणार. मुळातच महसूल विभागातले अधिकारी तितके हुशार असतात. खालून वरपर्यंत पदोन्नतीच्या प्रवासात ते बऱ्यापैकी तयार झालेले असतात.
नव्या आयुक्तांचे स्वागत, सत्कार, कोडकौतुक असे सोपस्कार पार पडल्यानंतर, डॉ. सूर्यवंशी यांच्या उपस्थितीत १४ तास चाललेल्या सर्वसाधारण सभेतील चर्चेत, सर्वपक्षीय सदस्यांनी वेगवेगळे विषय अक्षरश: उकरून काढले. विशेषत: गेल्या चार वर्षातील प्रशासकीय काळातील अनागोंदी कारभाराची यथेच्छ चिरफाड केली. अभ्यासपूर्ण मुद्दे उपस्थित करत कधी शेलक्या शब्दात समाचार घेत, तर कधी गंभीर स्वरूपाचे आरोप करत सर्वपक्षीय सदस्यांनी आपल्या तीव्र भावना सभागृहात व्यक्त केल्या.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका सदस्याचे वक्तव्य खळबळजनक होते. याआधीचे आयुक्त चोर होते. ते अलिबाबा आणि त्यांच्या ४० चोरांनी मिळून पालिका धुवून खाल्ली. अलिबाबाची बदली झाली. उरलेले चोर इथेच आहेत आणि त्यांचे दरोडे टाकण्याचे काम सुरूच आहे. त्या चोरांचा नव्या आयुक्तांनी बंदोबस्त करावा, अशा आशयाचे विधान त्याने सभेत केले. याच पध्दतीने अन्य सदस्यांनी देखील अचूक संदर्भ देऊन अनेक प्रकरणांची पोलखोल केली आणि प्रशासक काळातील कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार नव्या आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिला.
सभागृहातील वादळी चर्चेमुळे पालिकेतील गलिच्छ, भ्रष्ट, मनमानी कारभाराची सविस्तर माहिती आयुक्तांना झाली. त्याबरोबरच यापूर्वीचे प्रशासक शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासकीय टीमने कशाप्रकारे पिंपरी पालिका भिकेला लावली, याचाही उलगडा आयुक्तांना झाला असणार.
करदात्या नागरिकांच्या पैशांची वारेमाप उधळपट्टी करून पालिकेच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडे टाकलेल्या अशा सर्व प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी सदस्यांची एकमुखी आणि रास्त मागणी आहे. परंतू, त्या मागणीचा विचार होणार का, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.
सभागृहात सदस्यांनी अभ्यास करून मांडलेले मुद्दे, त्यांचा राग, संताप, उद्वेग याला प्रशासकीयदृष्ट्या किंमत नसते. स्वपक्षीय राजकीय नेतेही फारसे गांभीर्याने घेत नाहीत, असाच आतापर्यंतचा अनुभव आहे. याही वेळी त्याची पुनरावृत्ती झाली. ‘नळी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे’…असेच सभेतील त्या चर्चेचे स्वरूप होते, असे म्हणता येईल. सर्वांच्या एकत्रित भावनांचा विचार करता प्रशासकीय काळातील अतिभ्रष्ट कारभाराविषयी तथा काळ्या धंद्यांविषयी श्वेतपत्रिका काढलीच पाहिजे. त्याद्वारे प्रत्येक कंत्राट, प्रत्येक व्यवहाराचे संपूर्ण सत्य मांडले गेले पाहिजे. केवळ सभेतील चर्चेवर विसंबून न राहता शासन दरबारी पाठपुरावा झाला पाहिजे. जेणेकरून पिंपरी पालिकेत ‘न भूतो न भविष्यति’ असा नेमका काय ‘नंगानाच’ झाला, याची खरी माहिती उजेडात येऊ शकेल. याविषयीचे सत्य बाहेर येणे ही केवळ राजकीय गरज नसून करदात्या नागरिकांचा तो हक्क आहे. पारदर्शक कारभाराची ग्वाही देणाऱ्या राज्य सरकारने देखील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ केले पाहिजे.
प्रत्यक्षात, खरोखरच श्वेतपत्रिका काढली जाईल का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. तर बिलकूल नाही, असेच त्याचे उत्तर आहे. कारण, पालिका लुटण्याच्या कामात अनेकांचे हात बरबटलेले आहेत. अंतस्थ दडलेली स्फोटक माहिती श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून चव्हाट्यावर आल्यास बऱ्याच जणांचे साजूकतेचे बुरखे टराटरा फाटू शकतात. सरकारच्या दृष्टीने ते फारच अडचणीचे ठरू शकते.
मुळासकट खाण्याची प्रवृत्ती
पिंपरी पालिकेच्या स्थापनेपासून ते आतापर्यंतच्या प्रवासात सर्वाधिक भ्रष्टाचार गेल्या चार वर्षातील प्रशासकीय काळात झाला. पैसे खाण्याच्या सगळ्या मर्यादा ओलांडल्या गेल्या. ‘ऊस गोड लागला म्हणून तो मुळासकट खाऊ नये’, अशा संतविचारांच्या भानगडीत कोणी पडलेच नाही. मुळासकट खाण्याचीच प्रवृत्ती बोकाळली होती. त्याही पुढे जाऊन पालिकेच्या तिजोरीला भगदाड पाडून कशाप्रकारे बिनबोभाट लुटमार करता येते, याचे लाखमोलाचे धडे पिंपरी पालिकेने समस्त राज्याला दिले.
सरकारी यंत्रणेत रूपयातले १८ पैसे खाल्ले जातात, असे उदाहरण सर्रास दिले जाते. मात्र, ते इतिहासजमा झाले. पिंपरी पालिकेत १८ पैशांचे काम करून (नव्हे दाखवून) रूपयाच गिळंकृत करण्याचे लाजिरवाणे प्रकार जवळपास सगळ्याच विभागात झाले. ‘वरून खालपर्यंत’ आणि ‘खालून वरपर्यंत’ सगळीच यंत्रणा सडलेली आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत आयुक्तांना काम करावे लागणार आहे. सर्वात आधी त्यांना ‘झारीतले शुक्राचार्य’ ओळखावे लागतील. (जे सतत त्यांच्या आजूबाजूला असतील). प्रशासनाला शिस्त लावता आली पाहिजे. (जी शिस्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या काळात होती) टक्केवारीच्या राजकारणात माहीर असलेल्या राजकीय नेत्यांच्या हातचे त्यांनी बाहुले होता कामा नये. (आयुक्तांकडे पर्याय नसेल) पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मनमानी (धंदेवाईक) कारभाराला लगाम घातला पाहिजे. (हे अधिकारीच आयुक्तांना धंद्याला लावतील) मंत्रालयातील ‘सहाव्या मजल्यावर’ अर्थपूर्ण प्रभाव असलेल्या बड्या दलालांचा पिंपरी पालिकेच्या अर्थकारणात प्रचंड हस्तक्षेप आहे. पालिका लुटीच्या मोहीमेत त्यांचा मोठा वाटा आहे. शक्य असल्यास आयुक्तांनी त्यांना रोखायला हवे. (जे कदापि शक्य होणार नाही). वर्षानुवर्षे चालत आलेली ‘रावणराज’ प्रवृत्ती कायम राहणार असल्याने नव्या आयुक्तांच्या काळात ‘रामराज्य’ वगैरे येईल, या भ्रमात कोणी असणार नाही.‘न खाऊंगा, न खाने दुंगा’…असे कोणतेही धोरण इथे अस्तित्वात नाही. असलेच तर, ‘माझे ते माझेच आणि तुझे तेही माझेच’…असेकाही असू शकते.
बाराही महिने चोर पोलीस खेळ..
पिंपरी पालिकेत बाराही महिने संगनमताने भ्रष्टाचाराची परंपरा आहे. कोणताही कालखंड त्याला अपवाद नाही. इथे बाराही महिने ‘चोर-पोलीस’चा खेळ सुरू असतो. नेमक्या चोऱ्या कोण करतो आणि कोण रखवाली करतो, असा प्रश्न पडू शकतो. एकमेकांकडे बोट दाखवत दोषारोप केले जातात. स्थानिक पातळीवरचे चोर एकवेळ परवडले. मात्र, वरून येणारे किंवा लादले जाणारे छुपे चोर भयानक आहेत. लूटमार करूनही त्यांचा साजुपकपणाचा आव वेगळाच असतो. अशा गढूळ वातावरणात प्रामाणिकपणे काम करणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची गळचेपी होते. खऱ्या अर्थाने लोकसेवेसाठी वाहून घेतलेल्या लोकप्रतिनिधींना देखील अडचणींचा सामना करावा लागतो, हेही तितकेच खरे.
Join Our Whatsapp Group