पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सुरक्षा व्यवस्थेला बळकटी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिपत्याखालील वळुमाता प्रक्षेत्रातील २० हेक्टर शासकीय जमीन पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या स्वतंत्र व अत्याधुनिक मुख्यालयासाठी, परेड ग्राऊंड आणि इतर अनुषंगिक सुविधांसाठी भोगवटामूल्यरहित व महसूलमुक्त स्वरूपात हस्तांतरित करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय १ जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आला.

शासन निर्णयानुसार या जमिनीवर पोलीस आयुक्तालयाचे आधुनिक मुख्यालय, परेड ग्राऊंड आणि आवश्यक प्रशासकीय व पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. संबंधित जमिनीचा वापर केवळ मंजूर उद्देशासाठीच करता येणार असून, तीन वर्षांच्या आत प्रकल्पाचे काम सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या निर्णयामागे झालेल्या पाठपुराव्यालाही महत्त्व आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या आठवड्यात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा विषय सविस्तर मांडण्यात आला होता. या बैठकीला पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे उपस्थित होते. या बैठकीची फलश्रुती झाली आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र पोलीस मुख्यालयाची गरज त्यांनीही अधोरेखित केली होती. बैठकीत शासन निर्णय तातडीने काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार अल्पावधीतच शासनाने मंजुरी जाहीर केली.

या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला स्वतंत्र, प्रशस्त आणि अत्याधुनिक मुख्यालय उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे पोलीस प्रशासनाचे कामकाज अधिक सक्षम होण्यास, प्रशिक्षण व नियोजनासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध होण्यास तसेच शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक प्रभावीपणे राखण्यास मदत होणार आहे. वेगाने वाढणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, नागरिकांना अधिक सक्षम, आधुनिक आणि गतिमान पोलीस यंत्रणेचा लाभ मिळणार आहे.
पोलीस आयुक्तांचा सातत्त्यपूर्ण पाठपुरावा…
“पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा शासन निर्णय अत्यंत ऐतिहासिक आहे. ताथवडे येथील २० हेक्टर जागेवर आता स्वतंत्र आणि अत्याधुनिक पोलीस आयुक्तालय मुख्यालय, परेड ग्राऊंड व इतर आवश्यक सुविधा उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासन निर्णयामध्ये ही जमीन भोगवटामूल्यरहित व महसूलमुक्त स्वरूपात उपलब्ध करून दिली असून, मंजूर उद्देशासाठीच तिचा वापर करणे, तीन वर्षांच्या आत प्रकल्प सुरू करणे आणि आवश्यक सर्व शासकीय परवानग्या घेऊन विकासकामे पूर्ण करण्याच्या स्पष्ट अटी आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प निश्चित कालमर्यादेत आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने साकार होईल, असा विश्वास आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या विषयाला प्राधान्य देत दिलेला शब्द पाळला, याचे समाधान वाटते.
– महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.




















Join Our Whatsapp Group