पिंपरी (Pclive7.com):- धनगर समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अखंड धनगर समाज, पिंपरी-चिंचवड शहर यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले. निगडी येथील अप्पर तहसील कार्यालयात तहसीलदार यांच्या माध्यमातून हे निवेदन शासनाकडे पाठविण्यात आले.
धनगर समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली. यावेळी समाजाच्या वतीने चार प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने धनगर ST आरक्षणाची बाजू पूर्ण ताकदीने आणि गांभीर्याने मांडावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. दि. ८ सप्टेंबर २०२६ पूर्वी आरक्षणाच्या समर्थनार्थ सर्व कायदेशीर आणि घटनात्मक बाबी स्पष्ट करणारे ठोस प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावे तसेच अनुभवी आणि सक्षम वकिलांची नियुक्ती करून धनगर समाजाची बाजू प्रभावीपणे मांडावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, धनगर ST आरक्षणाबाबत कोणताही प्रतिकूल निर्णय झाल्यास समाजाला ST प्रमाणपत्राचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाने पर्यायी ‘प्लॅन बी’ तयार ठेवावा, अशीही मागणी करण्यात आली. निवेदनात श्री संत बाळूमामा देवस्थानासाठी स्वतंत्र विशेष शासकीय कायदा करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळामध्ये किमान २१ विश्वस्तांचा समावेश असावा आणि अध्यक्षपद धनगर समाजातील व्यक्तीस देण्यात यावे, अशी भूमिका समाजाच्या वतीने मांडण्यात आली.
तसेच मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील महत्त्वाच्या ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाला स्वातंत्र्यवीर शिंग्रोबा धनगर यांचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. मुंबईतील चर्चगेट रेल्वे स्थानकास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्याची मागणीही धनगर समाजाने निवेदनाद्वारे केली आहे. धनगर समाजाच्या या सर्व मागण्यांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन समाजाला न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली.
निवेदन सादर करताना भिवाजी शिंगटे, भरत महानवर, राहुल मदने, दीपक भोजने, नामदेव मासाळ, सुधाकर अर्जुन, विकास महानवर, प्रविण मासाळ यांच्यासह सकल धनगर समाजाचे पदाधिकारी व समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Join Our Whatsapp Group