पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी कॅम्पमधील निर्वासितांच्या वसाहतींचे विस्तृत सर्वेक्षण आगामी एक महिन्यात पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली करून त्याचा अहवाल राज्य सरकारला पाठवावा. असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले होते. निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी या जागेवर असणाऱ्या सुमारे साडेतीन हजार मिळकतींचे पूर्ण सर्वेक्षण नगर भूमापन अधिकारी व महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी खासगी संस्थेकडून करून घ्यावे. असा निर्णय पुणे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी बैठकीत दिला. याबाबत मागील आठवड्यात पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली.
यावेळी आमदार ॲड. गौतम चाबुकस्वार, अप्पर तहसिलदार गीतांजली शिर्के, कुळ कायदा तहसिलदार प्रशांत आवटे, नगर भूमापन अधिकारी शिवाजी भोसले, सिटी सर्वेक्षण अधिकारी आप्पासाहेब चिखलगी, रहिवासी प्रतिनिधी हरेश बोधानी, किशोर केसवानी, महेश वाधवानी आदी उपस्थित होते.
याबाबत माहिती देताना आमदार अॅड. गौतम चाबुकस्वार यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने 1947 साली पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर पाकिस्तानमधून आलेल्या निर्वासितांना राहण्यासाठी भूखंड व बराकी पिंपरी कॅम्प परिसरात दिल्या. त्या भूखंडांच्या मालकी हक्काची सनद अद्यापपर्यंत या रहिवाशांना मिळालेल्या नाहीत. त्या मिळाव्यात यासाठी मागील चार वर्षांपासून महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला आहे. याबाबत यापूर्वीच्या तीन बैठका मंत्रालयात झाल्या व महसूलमंत्री पाटील यांच्या आदेशानुसार मागील आठवड्यात पूणे जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत चौथी बैठक झाली. या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिला की, आगामी एक महिन्यात सिटी सर्वे विभागाने पिंपरी कॅम्प परिसरातील सर्व सर्वेक्षण पूर्ण करावे. यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे कर्मचारी आणि खासगी संस्थेव्दारे हे सर्वेक्षण करावे. बैठक सुरु असतानाच जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याशी संपर्क साधून आदेश दिले की, निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी सर्वेक्षण करून घ्यावे व तसा अहवाल सादर करावा. हा अहवाल शिफारस करून राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येईल. या अहवालानंतर राज्य सरकारला पिंपरी कॅम्प परिसरातील निर्वासितांना भूखंडाची सनद देण्यात येईल, अशी माहिती आमदार ॲड. गौतम चाबुकस्वार यांनी दिली.
Join Our Whatsapp Group