पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सुरक्षा विभागाने सुरक्षा रक्षकांच्या मदतीकरिता मदतनीस या पदाकरिता सुरक्षारक्षकांचा पुरवठा करणार्या सुरक्षा एजन्सींकडून निविदा मागविल्या आहेत. सुरक्षारक्षकांकरिता मदतनीस नेमण्याची गरज भासते. हा जावईशोध लावणारी पिंपरी चिंचवड ही राज्यातील नव्हे तर देशातील एकमेव महापालिका असावी. महापालिकेच्या सुरक्षा विभागामार्फत १५ जुलै रोजी ई-निविदा मागविण्यासंबंधीची जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. ही निविदा राबविताना निकोप स्पर्धा होवू न देता विशिष्ट संस्था अथवा ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून प्रशासने अटी, शर्ती लागू केल्या असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तब्बल ३३ कोटी ४६ लाख रुपयांची ही निविदा प्रक्रिया जनतेच्या कररूपाने जमा होणार्या निधीची उधळपट्टी करण्यासाठीच राबवली जात असल्याचा घाट घातला आहे. त्यास वेळीच अटकाव आणून जनतेच्या निधीची उधळपट्टी थांबवावी, अशी मागणी भाजप नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना नगरसेवक वाघेरे म्हणाले की, सुरक्षारक्षकांसाठी मदतनीस नेमावयाचा असेल तर सुरक्षारक्षक नोंदणीकृत सुरक्षारक्षक एजन्सीकडुन पाठविलेला व्यक्तीच असावा, असेही निविदेच्या अटी, शर्तीमध्ये नमूद केलेले आहे. मदतनीस व्यक्ती कोणीही असू शकते, त्यासाठी तो सुरक्षारक्षक एजन्सीमार्फतच नेमणूक करण्याची गरज का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणार्यांसाठी काही अटी, शर्ती आगू करण्यात आल्या आहेत. निविदा प्रक्रियेत सहभागी होवू इच्छिणार्या संस्थेने पॅन कार्ड, टॅन कार्ड जोडणे आवश्यक आहे. मागील तीन वर्षाचे आयकर भरल्याचे पुरावे जोडणे गरजेचे आहे. संस्था शॉप अॅक्ट नुसार नोंदणी असल्याचे अथवा कंपनी नोंदणीनुसार नोंदणीप्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. लेबर कॉन्टॅक्ट अॅक्टनुसार प्राप्त प्रमाणपत्र, भविष्य निर्वाह नोंदणी क्रमांक प्रमाणपत्र, राज्य कामगार विमा नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यवसायकर नोंदणी प्रमाणपत्र, महाराष्ट्रातील पोलिस प्रमाणपत्र ( नुतनीकरण केलेले पसारा प्रमाणपत्र), बँक पतदर्शक दाखला, जीएसटी क्रमांक प्रमाणपत्र ही प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक केले आहे. नियमितची ही कागदपत्र जोडणे आवश्यकच आहे. त्यास कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही.
परंतू त्याखाली दिलेल्या अटी, शर्तीमध्ये आक्षेप घेण्यासारखे बरेच काही आहे. सुरक्षा एजन्सीकडील आयएसओ ९००१:२००८ / एस ए ८०००:२००८ प्रमाणपत्र असावे अशी जाचक अट घालण्यात आली आहे. आयएसओ ९००१ : २००८ हेच का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. असे प्रमाणपत्र असलेली विशिष्ट संस्था डोळ्यासमोर ठेवून पात्रतेचे खास निकष तयार केले असल्याचे निदर्शनास येते. सुरक्षारक्षक पुरविण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणारी संस्था MSME (मायक्रो, स्मॉल अॅन्ड मिडियम एंटरप्रायजेस) अंतर्गत नोंदणीकृत असून त्याच्या तरतूदी लागू असाव्यात, असे विशेष करून नमूद केले आहे. तसेच संबंधित संस्थेने एका वर्षात एका शासकीय अथवा निमशासकीय संस्थेकडे ४ कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचे व्यवस्थेचे कामकाज केल्याचा अनुभव, प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. अशा पध्दतीने विशिष्ट अटी, शर्ती लागू करून कोणाचे तरी हित साध्य करण्याच्या प्रशासनातील अधिकारी असेच काही पदाधिकार्यांनी संगनमताने कुटील डाव आखल्याचे स्पष्ट होते आहे.
बेकायदेशीरपणे, मनमानी पध्दतीची निविदा प्रक्रिया राबवून जनतेच्या कररूपाने जमा झालेल्या कोट्यावधींचा निधी मर्जीतल्या ठेकेदारांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न होत आहे. सुरक्षारक्षकाला मदतनीस नेमण्याची गरज नसताना, केवळ पैसे उकळण्यासाठी ३३ कोटी ४६ लाख ४७ हजार १८० रुपयांची निविदा काढण्याचा प्रताप महापालिका प्रशासनाने केला आहे. वेळीच त्यास अटकाव आणावा, जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून असे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारे असे गैरप्रकार वेळीच रोखावेत. अन्यथा त्याविरोधात आवाज उठवावा लागेल, असा इशाराही नगरसेवक वाघेरे यांनी यावेळी दिला आहे.
Join Our Whatsapp Group