पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड महापालिकेत नगरसेवक नसताना प्रशासनाने कचरा सेवा शुल्क आकारणी सुरु केली आहे. हे अन्यायकारक आहे. शास्तीकराप्रमाणेच कचरा सेवा शुल्क रद्द करण्यात यावा. अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने मोठे आंदोलन उभे केले जाईल असा इशारा मनसे शहराध्यक्ष सचिन चिखले यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
मनसेच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्षाची घरपट्टीची बिले नागरिकांना देण्यात आलीत. त्यात उपयोगकर्ता शुल्काचा समावेश केला आहे. निवासी मालमत्तेला दरमहा ६० रुपये याप्रमाणे ७२० रुपये यावर्षीचा व मागील थकबाकी मधील ९ महिन्याचा ५४० असे १ हजार २६० रुपये वाढीव शुल्क आकारले गेले आहे.
नगरसेवक नसताना प्रशासकांनी जनतेकडून वाढीव रक्कम उकळणे, सवलतीमध्ये कपात करणे योग्य नाही. महिलांसाठी, दिव्यांगांसाठी, तसेच ऑनलाईन पद्धतीने कर भरल्यास दरवर्षी जी सवलत मिळत होती. त्या सवलतीची टक्केवारी देखील टप्प्याटप्प्याने कमी केली जात आहे. हे थांबवावे. पूर्वीप्रमाणे सवलत कायम ठेवावी. तसेच उपयोगकर्ता शुल्क आकारण्याची महापालिकेच्या पद्धतीमध्ये देखील अनेक त्रुटी आहेत. ज्या पद्धतीने शास्ती रद्द करता येतो. त्या पद्धतीने उपयोगकर्ता कर देखील रद्द करावा. शासन निर्णयाचे कारण देत हा कर लागू करणार असाल. तर, सामान्य करात आणि महापालिका शास्ती यामध्ये भरघोस सवलत द्यावी. याविषयीचा निर्णय घेणे हे पूर्णपणे प्रशासकांच्या अधिकारात आहे. नागरिकांच्या हिताचा निर्णय आपण घ्यावा. अन्यथा मनसेतर्फे मोठे आंदोलन उभे केले जाईल असा इशारा दिला आहे.
यावेळी सचिन चिखले यांच्यासोबत रुपेश पटेकर, राजु सावळे, सुरेश सकट, विशाल सांळुखे, सीमा बेलापुरकर, श्रद्धा देशमुख, कैलास दुर्गे आदी उपस्थित होते.
Join Our Whatsapp Group