पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत वास्तव्यास असणाऱ्या विविध घटकांतील नागरिकांसाठी नागरवस्ती विकास योजना विभागातर्फे कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. त्यासाठी नागरिकांकडून अर्ज मागविण्यात येतात. या अर्जांची तपासणी, छानणी आणि पडताळणी करण्यात येते. त्यासाठी ‘अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था’ या संस्थेस नेमण्यात आले आहे. परंतु उक्त संस्थेच्या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्राचार झाल्याचे चर्चेत आले आहे. उक्त संस्था महापालिकेस खड्ड्यात घालण्याचे काम करित आहेत. अशा संस्थामुळे पालिकेचे मोठ्या प्रमाणात रूपये खर्च होते. त्यामुळे महापालिकेने अशा उधळपट्टीस पायबंद घालावा. महापालिकेने अशा संस्थेकडील कामकाज रद्द करून टाकावे अशी सुचना आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.
उक्त संस्थेकडून अर्जांची तपासणी आदी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित योजनांच्या लाभार्थ्यांना महापालिकेतर्फे अर्थसाह्य आदी मदत करण्यात येते. मात्र या योजनांचा लाभ देण्यात येणाऱ्या लाभार्थ्यांचे अर्ज योग्य प्रकारे तपासण्यात येत नाहीत, असे निर्दशनात येत आहे. त्याबाबत नागरवस्ती विकास योजना विभागाने खुलासा केला. १ एप्रिल २०१७ ते ६ मार्च २०१८ या आर्थिक वर्षाच्या कार्यकाळात तब्बल १ लाख ५१ हजार ८२९ लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ दिल्याचा तपशील या खुलाशात जाहीर करण्यात आला.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभाग आणि महिला व बालकल्याण समितीअंर्तगत वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना राबविल्याजातात. त्यामध्ये महिला व बालकल्याण योजनेंतर्गत २१ घटक योजना राबविल्या जातात. इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत २ घटक योजना राबविल्याजातात. अपंग कल्याणकारी योजनेंतर्गत ७ घटक योजना आणि मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेंतर्गत ६ घटक योजना राबविल्या जातात. कल्याणकारी योजनांच्या लाभासाठी सर्व घटकातील नागरिकांकडून अर्ज मागविण्यात आले. अर्जांची छानणी करून पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली. त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक लाभही देण्यात आला. मात्र, अर्ज पात्र किंवा अपात्र कोणत्या निकषावर ठरविले जातात याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात येत नाही.
नागरवस्ती विभागाने १ एप्रिल २०१७ ते ६ मर्च २०१८ दरम्यान योजानांच्या लाभार्थ्यांचे अर्ज मागविले. प्राप्त अर्जांची छानणी केल्यानंतर १ लाख ५१ हजार ८२९ लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ दिला. त्यासाठी महापालिकेने तब्बल ४० कोटी ५३ लाख २ हजार ७८९ रुपये एवढी रक्कम मोजली आहे.
सदरची आकडेवारी आणि तपशील गोंधळ निर्माण करणारा आणि संशयाला जागा असलेला आहे. उक्त संस्थेनी संबंधित लाभार्थ्यांच्या अर्जांची मुदतीत आणि सविस्तर तपासणी आणि छानणी केली आहे किंवा नाही, याची खातरजमा महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून होत नाही, असे यावरून दिसते. केवळ उक्त संस्थेवर अवलंबून राहून त्यांनी सादर केलेल्या अर्जांनुसार लाभार्थ्यांना अर्थसाह्य आदी मदत करण्यात येत असल्याचे यातून दिसून येते. अशा कार्यपध्दतीमुळे संबंधित योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांना मिळतो आहे किंवा नाही, याबाबतही संशय निर्माण होत आहे.
उक्त संस्थेच्या कामकाजावर विसंबून राहिल्याने नागरवस्ती विकास योजना आणि तत्सम विभागातील भोंगळ कारभार उघडकीस येत आहे. याला आळा बसणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिकेने या संस्थेकडील कामकाज रद्द करून पिंपरी चिंचवड शहरातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) यांचेकडे सोपवावे. ‘अ. भा. स्था. स्व. संस्था’या संस्थेच्या सात वर्षांतील कामकाजाचा आढावाही घेण्यात यावा. असे लेखी निवेदन आयुक्त श्रावण हार्डिकर यांना आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी दिले आहे.
Join Our Whatsapp Group