शहरातील ८७६ सोसायट्यांना पालिकेच्या नोटिसा

१५ जूनपासून तपासणी मोहिम..

शहरातील मोठ्या हाउसिंग सोसायट्यांना कंपोस्ट खत प्रकल्प राबविणे बंधनकारक आहे. जूनच्या 1 तारखेपर्यंत प्रत्येक सोसायटी व संस्थांनी सदर प्रकल्प सुरू करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर 15 जूनपासून प्रत्यक्ष तपासणी मोहिम हाती घेतली जाणार आहे. त्यास प्रकल्प कार्यान्वित नसलेल्या सोसायटी व संस्थांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे, असे पालिकेचे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. के. अनिल रॉय यांनी सांगितले.

वारंवार मुदतवाढ; कारवाई मात्र नाही..

दररोज 100 किलोपेक्षा ओला कचरा निर्माण करणार्‍या हाउसिंग सोसायट्या व इतर संस्थांना स्वत:चा कंपोस्ट खत प्रकल्प राबविण्यासाठी पालिकेने 31 मार्च 2018 पर्यंत मुदत दिली होती. त्यास सत्ताधारी नेतेमंडळींनी विरोध दर्शविला. त्यांच्या सूचनेवरून सप्टेंबर 2018 पर्यंत दुसरी मुदतवाढ देण्यात आली. केवळ 40 ते 45 सोसायट्यांनी हा प्रकल्प केला आहे. मात्र, त्यानंतरही उर्वरित सोसायट्यांवर कारवाई केली गेलेली नाही. त्यामुळे पालिकेचा आरोग्य विभाग केवळ नोटीसा बजावण्यात धन्यता मानत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. तसेच, स्वच्छ भारत अभियानातील सर्वेक्षणात गुण वाढविण्यासाठी खटाटोप करीत असल्याचे दिसत आहे.