पिंपरी (Pclive7.com):- मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृती पिंपरी चिंचवड शहर कमिटीच्या वतीने महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देऊन मिळकतींवर केलेली भरमसाठ करवाढ मागे घेण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड औद्योगिकनगरी असून सर्वसामान्य नागरिक व कामगार वर्ग येथे मोठ्या प्रमाणात राहतात. बी.एस ६ गाडी, बाजारात येण्यासाठी केंद्र सरकारने बरेच निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे औद्योगिक आस्थापनेमध्ये मंदी मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली आहे. यामुळे आस्थापनेमध्ये उत्पादन व विक्री मंदगतीने चालू आहे. यामुळे कामगार व मध्यमवर्गीय नागरिक आर्थिक संकटात सापडला आहे.
महापालिकेने सन २००७ पुर्वीच्या निवासी मिळकतीचा कर दुप्पटीपेक्षा जास्त वाढवला आहे. शहरात जवळपास तीन लाख नागरिकांना याचा फटका बसणार आहे. यामध्ये राजकीय नेते, पक्ष मुग गिळून बसल्याचे चित्र दिसत आहे. यांना सर्वसामान्य नागरीकांचे काहीही देणे घेणे नाही असे चित्र दिसत आहे. पालिकेला विकास कामे करावयाची आहेत व ती झालीही पाहिजेत असे आमचे मत आहे. पण नागरीकांचा आर्थिक बळी देऊन विकास कामे काय कामाचे? प्रथम हजारो कोटी थकबाकी धनधांडग्या लोकांकडून वसूल करावी. तसेच करवाढ कमी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा असे शहराध्यक्ष अन्ना जोगदंड यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
महापालिकेने उत्पन्न वाढीसाठी शास्तीकर जे नागरिक भरत नसतील पण त्यांना मुळकर भरण्याची इच्छा आहे. अशा नागरिकांसाठी कर भरण्यासाठी सॉफ्टवेअर प्रणालीत बदल करून द्यावा म्हणजे नागरिक मुळकर भरतील व महापालिकेचे उत्पन्न ही वाढेल. जे प्रमाणिक नागरिक मिळकत कर भरत आहेत त्यांना दिलासा द्यावा असे जोगदंड यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
संस्थापक अध्यक्ष विकास कुचेकर, शहराध्यक्ष आन्ना जोगदंड, उपाध्यक्ष विकास शहाणे, पश्चिम महाराष्ट्र महिला अध्यक्षा संगिता जोगदंड, कार्याध्यक्ष मुरलीधर दळवी, सचिव अँड सचिन काळे, सहसचिव गजानन धाराशिवकर ,पंडीत वनसकर, युवक अध्यक्ष अतिश गायकवाड यांच्या निवेदनावर सह्या आहेत.
Join Our Whatsapp Group