पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी तसेच ‘सिटी हब फॉर डेटा अँड कम्युनिकेशन’ (CHDC) प्रकल्पातील निविदा प्रक्रियेबाबत गंभीर आक्षेप उपस्थित करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी नगरसेवक विनोद नढे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनानुसार, २०१८-१९ मधील फोटोग्राफी व व्हिडिओग्राफी निविदेत मे. दर्शन डिजिटल यांना सुमारे २० लाख ८३ हजारांचे काम देण्यात आले होते. मुदत संपल्यानंतर तत्कालीन आयुक्तांनी ३ मार्च २०२१ रोजी “Call fresh tender, no extension is allowed” असा आदेश दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, नवीन निविदा प्रक्रिया रखडल्याने जुन्याच कंत्राटदाराकडून काम सुरू ठेवण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या कामाचा खर्च पुढील काही वर्षांत वाढल्याचा दावा करण्यात आला आहे. २०१८-१९ मधील २०.८३ लाखांचा वार्षिक खर्च २०२०-२१ मध्ये ३६.४५ लाख, २०२२-२३ मध्ये ६२.२४ लाख आणि २०२३-२४ मध्ये ७४.६९ लाखांपर्यंत पोहोचल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
CHDC प्रकल्पावरही २० लेखापरीक्षण आक्षेप..
सुमारे २२ कोटी + GST किमतीच्या CHDC निविदेबाबत महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षण विभागाने २ सप्टेंबर २०२४ रोजी २० गंभीर आक्षेप नोंदवल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. निविदेतील काही कागदपत्रांवरील स्वाक्षऱ्या, दरपृथक्करण, निविदेच्या अटी आणि स्पर्धेला बाधा आणणाऱ्या ‘Tailor-made’ अटींबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
महापालिकेच्या संवेदनशील व नागरिकांच्या वैयक्तिक डेटाच्या मालकी हक्काबाबत स्पष्ट तरतुदी नसल्याचाही आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. तसेच स्मार्ट सारथी तक्रार निवारण प्रणालीमध्ये प्रत्यक्ष निवारण न करता ‘Resolved/Closed’ दाखवले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याशिवाय, करारानुसार आवश्यक बँक गॅरंटीच्या मुदतीबाबतही लेखापरीक्षणात आक्षेप असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करून १५ दिवसांत अहवाल मागवावा, तसेच अनियमितता आढळल्यास संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई, जबाबदार अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी आणि महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्यास ‘सरचार्ज’द्वारे वसुली करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या डेटाच्या सुरक्षेबाबत सायबर व आयटी नियमांनुसार ऑडिट करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
Join Our Whatsapp Group