पिंपरी (Pclive7.com):- महापालिका अधिनियमाअंतर्गत थेट स्वरूपात आर्थिक मदत देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांना ३ हजार रुपयांची मदत देण्याबाबत महापालिका अंमलबजावणी करू शकत नसल्याचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना अधिकार असतानाही आयुक्त जाणीवपूर्वक मदत करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप महापौर, सत्तारुढ पक्षनेत्यांनी केलायं. त्याचा खुलासा करताना आयुक्त राजेश पाटील म्हणाले, आर्थिक दुर्बल घटकांना आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे, हे निश्चित करण्यात आलेले नाही. सध्याच्या परिस्थितीत निश्चिती करावयाची झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होऊन कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महाराष्ट्र शासनाने कोरोना काळात ज्या छोट्या व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे, अशा घटकांना प्रत्येकी रक्कम १५०० रुपयांचा लाभ देण्याबाबत जाहीर केले आहे. त्याची अंमलबजावणी शासन स्तरावर चालू आहे. असे असताना त्याच कारणासाठी ३ हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार असल्यामुळे एकाच लाभार्थ्यांना एकाच कारणासाठी दोनदा आर्थिक लाभ मिळणार आहेत.
वस्तुस्थितीचे अवलोकन करता नगरविकास, उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या निर्णयानुसार शहरातील अनधिकृत फेरीवाले पथक विक्रेते व घरेलू कामगार यांना १५०० रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. याप्रमाणे शासनाकडून आवश्यक त्या आर्थिक दुर्बल घटकांकरिता विविध स्वरूपात मदत देण्यात येत आहेत.
तसेच महापालिका अधिनियम अंतर्गत थेट स्वरूपात आर्थिक मदत देण्याची तरतूद नाही. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आतील कलम ६३ व ६६ मधील तरतुदीनुसार शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांना आर्थिक सहाय्य करणे या कामास दिसून येत नाही.
कलम ६३ (एक) ब मधील सामाजिक विकासाचे आर्थिक योजना आखणे. या तरतुदीनुसार कोणत्याही स्वरूपाची योजना दीर्घकालीन मुदतीसाठी राबवल्या जातात. तथापि, ही योजना ही आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात राबवायच्या आहेत. या कारणास्तव नागरिकांना रक्कम रुपये ३ हजार रुपये देण्याबाबत महापालिका अंमलबजावणी करू शकत नाही, असे आयुक्त पाटील यांनी सांगितले आहे.
Join Our Whatsapp Group