पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत शहरातील विविध पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांवरील वितरण व्यवस्थेचे परिचालन तसेच देखभाल-दुरुस्ती करण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदांवर नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. निविदा प्रक्रियेतील अटी व शर्थींची सखोल चौकशी करून सद्यस्थितीतील निविदा रद्द कराव्यात आणि सुधारित अटींसह नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
पाणीपुरवठा विभागाच्या निविदा सूचना क्र. पाणीपुरवठा/HO/2/39/2026-2027 आणि पाणीपुरवठा/HO/3/2/2026-2027 संदर्भात दिलेल्या निवेदनात वाघेरे यांनी अनेक अटींमध्ये विसंगती, तफावत आणि स्पर्धाविरोधी बाबी असल्याचा आरोप केला आहे. काही अटी विशिष्ट ठेकेदार अथवा संस्थांना लाभ मिळावा या उद्देशाने तयार करण्यात आल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.
या अटींमुळे निविदा प्रक्रियेत अपेक्षित असलेली पारदर्शकता, समान संधी आणि निकोप स्पर्धा बाधित होण्याची शक्यता असून मर्यादित स्पर्धेमुळे ‘रिंग’ पद्धतीने निविदा प्रक्रिया पार पडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. शासनाच्या धोरणानुसार सुशिक्षित बेरोजगार, स्वयंरोजगार गट, बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था आणि लघु संस्थांना सार्वजनिक कामांमध्ये संधी मिळणे अपेक्षित असताना, सदर निविदेत अशा घटकांच्या सहभागाला अडथळा निर्माण करणाऱ्या जाचक अटींचा समावेश करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक पात्र संस्था निविदा प्रक्रियेपासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे वाघेरे यांनी नमूद केले.
प्रत्यक्ष कामाचे स्वरूप व्हॉल्व ऑपरेशन, पाणीपुरवठा नियंत्रण, देखभाल व किरकोळ दुरुस्तीशी संबंधित असताना निविदेत “परिचालन” या व्यापक संज्ञेचा वापर करण्यात आल्याबद्दलही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच अकुशल कामगारांसाठी अनुभव प्रमाणपत्राची सक्ती करण्यात आल्याने ही अट अव्यवहार्य आणि अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी प्रशासनाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत :
निविदेतील अटी व शर्थींची स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करण्यात यावी.
निविदेतील अटी विशिष्ट ठेकेदारांना लाभदायक ठरत आहेत का, याची पडताळणी करण्यात यावी.
सुशिक्षित बेरोजगार, स्वयंरोजगार गट आणि सेवा सहकारी संस्थांवर अन्याय करणाऱ्या अटी रद्द करण्यात याव्यात.
अकुशल कामगारांसाठी अनुभव प्रमाणपत्राची अट व इतर अव्यवहार्य अटी वगळण्यात याव्यात.
“परिचालन” ऐवजी “व्हॉल्व ऑपरेशन व देखभाल-दुरुस्ती” अनुभव असलेल्या संस्थांना पात्रता देण्यात यावी.
देखभाल-दुरुस्ती आणि मजूर पुरवठा या कामांचा स्वतंत्र अनुभव ग्राह्य धरण्यात यावा.
विद्यमान निविदा प्रक्रिया स्थगित अथवा रद्द करून सुधारित आणि स्पर्धात्मक अटींसह नव्याने निविदा प्रसिद्ध करण्यात यावी.
महापालिकेच्या कामकाजात पारदर्शकता, समान संधी आणि निकोप स्पर्धा अबाधित राहावी तसेच सार्वजनिक निधीचा न्याय्य व कार्यक्षम वापर व्हावा, यासाठी प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी संदीप वाघेरे यांनी केली आहे.
Join Our Whatsapp Group