आकुर्डीतील डॉ. डी वाय पाटील संस्थेला मुदतवाढ देण्याचा मुद्दाही केला उपस्थित
पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक उपयोगितेच्या भूखंडांचे खाजगी संस्थांना दीर्घ मुदतीच्या करारावर वाटप करण्याच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेस पक्षाने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे हा निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
पत्रात नमूद केल्यानुसार, महापालिकेच्या 15 जून 2026 रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सार्वजनिक उपयोगितेचे भूखंड सुमारे 30 वर्षांच्या करारावर अत्यल्प भाडेदरात खाजगी संस्थांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली. वाकड-पुनावळे परिसरातील प्रभाग क्रमांक 25 मधील माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित असलेली सुमारे 91 गुंठे जागा ‘ईस्ट ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनल फाउंडेशन’ या संस्थेला भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 63 कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या या भूखंडासाठी दरमहा केवळ 2 लाख रुपये भाडे आकारण्यात आले असून त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मोठे नुकसान होणार आहे. तसेच सदर जागेचा पूर्ण ताबा नसतानाही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आणि अटी-शर्ती सवलतीच्या स्वरूपात ठेवल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
वाकड-पुनावळे परिसरात वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने स्वतःची शाळा उभारून गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. मात्र त्याऐवजी कोट्यवधींचा भूखंड खाजगी संस्थेला देण्यात आल्याने सार्वजनिक हिताला तिलांजली दिल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
याशिवाय, कासारवाडीतील एक भूखंड महापौर रवी लांडगे यांच्या संस्थेशी संबंधित संस्थेला मंजूर करण्यात आल्याचा तसेच आकुर्डीतील डॉ. डी. वाय. पाटील संस्थेला मुदतवाढ देण्यात आल्याचा मुद्दाही पत्रात उपस्थित करण्यात आला आहे. काही प्रस्ताव उपसूचनांद्वारे मंजूर करण्यात आल्याने प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
महत्त्वाचे विषय उपसूचनांद्वारे मंजूर करणे, सर्वसाधारण सभेचे थेट प्रक्षेपण बंद ठेवणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेबाबत कथितपणे नफेखोर निर्णय घेणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकशाही मूल्यांना धक्का देणारे असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून संबंधित भूखंड वाटपाचे निर्णय रद्द करावेत, अशी मागणी नरेंद्र बनसोडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
Join Our Whatsapp Group