‘Goree Beauty Cream’ प्रकरणात अटकेपूर्वी BNSS 35(3) ची नोटीस नाही; आरोपीची तात्काळ सुटका

पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरीतील ‘Goree Beauty Cream’ विक्रीप्रकरणातील आरोपीच्या अटकेसंदर्भात न्यायालयाने महत्त्वाची नोंद करत आरोपीला तात्काळ मुक्त करण्याचा आदेश दिला. अटकेपूर्वी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम 35(3) अन्वये आवश्यक नोटीस बजावण्यात आली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर पोलिसांनी केलेली पोलीस कोठडीची मागणी न्यायालयाने फेटाळून आरोपी प्रकाश मनोहरलाल गुरु यांना ‘Release Forthwith’ असा आदेश दिला.

पिंपरी पोलीस ठाण्यात FIR क्रमांक 831/2026 दाखल असून, त्यामध्ये भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 318(4) तसेच Copyright Act, 1957 मधील कलम 51 व 63 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपीला अटक करून न्यायालयात पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. आरोपीच्या वतीने ॲड. नरेश शामनानी यांनी बाजू मांडताना अटकेपूर्वीच्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले आहे का, यावर भर दिला.

अटकेपूर्वी BNSS कलम 35(3) अंतर्गत नोटीस देण्यात आली नसल्याचा मुद्दा त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. तसेच संबंधित उत्पादनाचे स्वरूप, लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदी आणि अटकेची आवश्यकता याबाबतही त्यांनी युक्तिवाद केला.

या संदर्भात ॲड. शामनानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या Satender Kumar Antil Vs. CBI तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या Chandrashekhar Bhimsen Naik Vs. State of Maharashtra या निर्णयांचा आधार घेतला.

न्यायालयाच्या रिमांड आदेशानुसार, आरोपीला अटक करण्यापूर्वी BNSS कलम 35(3) अन्वये नोटीस बजावण्यात आली नसल्याची बाब तपास अधिकाऱ्यानेही मान्य केली. न्यायालयाने या पार्श्वभूमीवर संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याची नोंद केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने १५ जानेवारी २०२६ रोजीच्या Satender Kumar Antil Vs. CBI प्रकरणातील निर्णयात सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये BNSS कलम 35(3) अंतर्गत नोटीस देणे हा सामान्य नियम असून, अटक ही अपवादात्मक स्वरूपाची असावी, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच अटक ही केवळ तपासाच्या सोयीसाठी नियमितपणे करता येणार नाही आणि अटकेची आवश्यकता कायदेशीर निकषांवर तपासणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

याच निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने BNSS कलम 35(3) अंतर्गत नोटीस देणे हा नियम आणि BNSS कलम 35(6) व 35(1)(b) अंतर्गत अटक ही अपवाद असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

पिंपरीतील या प्रकरणात अटकेपूर्वी आवश्यक नोटीस बजावण्यात आली नसल्याची बाब न्यायालयासमोर आल्यानंतर आरोपीची पोलीस कोठडीची मागणी फेटाळण्यात आली आणि त्याला तात्काळ मुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले.

या आदेशामुळे अटक करण्यापूर्वी कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन आणि व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण या मुद्द्यांना पुन्हा अधोरेखित केले गेले आहे.

दरम्यान, या आदेशाचा अर्थ FIR मधील आरोपांबाबत आरोपी निर्दोष असल्याचा अंतिम निर्णय असा होत नाही. न्यायालयाने या टप्प्यावर अटकेच्या प्रक्रियेतील कायदेशीर अनुपालनाचा विचार करून आरोपीच्या तात्काळ सुटकेचा आदेश दिला आहे.