काय आहे अहवालातील निष्कर्ष?
विकास खारगे समितीने सादर केलेला १०० पानांचा अहवाल आणि त्यासोबत जोडलेल्या पुराव्यांवरून असे स्पष्ट झाले आहे की, ४० एकर जमिनीच्या या व्यवहारात पार्थ पवार यांचा प्रत्यक्ष सहभाग नव्हता. कागदपत्रांवर अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याने या प्रकरणात त्यांना मुख्यत्वे दोषी धरण्यात आले आहे.
दोन्हींकडून मिळाला दिलासा..
पार्थ पवार यांच्यासाठी हा ‘दुहेरी दिलासा’ मानला जात आहे, कारण: १. पोलीस आरोपपत्र: पोलिसांनी दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रातही पार्थ पवार यांचे नाव नव्हते. २. चौकशी समिती अहवाल: आता सरकारने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीनेही त्यांना या व्यवहारातून मुक्त केले आहे.
अमेडिया कंपनी आणि इतर दोषींवर ठपका..
समितीने आपल्या अहवालात खालील धक्कादायक बाबींवर प्रकाश टाकला असून कडक कारवाईची शिफारस केली आहे:
- मुद्रांक शुल्क वसुली: अमेडिया कंपनीने आयटी पार्कचे कारण सांगून माफ करून घेतलेले २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क पुन्हा वसूल करण्यात यावे.
- जमीन विक्री: बेकायदेशीरपणे जमीन विकणाऱ्या शीतल तेजवानी यांच्यावरही अहवालात ठपका ठेवण्यात आला आहे.
- अधिकारी निलंबित: यापूर्वीच तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना या प्रकरणात निलंबित करून अटक करण्यात आली आहे.
२१ कोटी भरावेच लागणार!
हा व्यवहार उघडकीस आल्यानंतर अमेडिया कंपनी आणि शीतल तेजवानी यांनी व्यवहार रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, महार वतनाच्या जमिनीचा व्यवहार हा मुळातच होऊ शकत नसल्याने आणि रेडी रेकनरच्या दराप्रमाणे नोंदणी प्रक्रिया पार पडल्याने, कंपनीला २१ कोटी रुपयांचे नोंदणी शुल्क भरावेच लागणार आहे. तशी नोटीस प्रशासनाकडून कंपनीला पाठवण्यात आली आहे.
कायद्याचा पेच कायम?
जरी वैयक्तिकरित्या पार्थ पवार यांना क्लीन चिट मिळाली असली, तरी अमेडिया कंपनी ही ‘LLP’ (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. या कायद्यानुसार कंपनीचे सर्व भागीदार कायदेशीररित्या जबाबदार ठरतात का? याबाबत कायदेतज्ज्ञांमध्ये अद्याप चर्चा सुरू आहे.
Join Our Whatsapp Group