पिंपरी (Pclive7.com):- भोसरी विधानसभा मतदारसंघात रेडझोन हद्दीतील गोरगरीबांच्या बांधकामांवर सत्ताधारी भाजपाच्या सांगण्यावरून पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून कारवाई करण्यात येत आहे. त्याविरोधात भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने थेट नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन गोरगरीबांना बेघर करणारी महापालिकेची कारवाई थांबविण्याची मागणी केली. यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांशी बोलून गोरगरीबांना न्याय दिले जाईल, असे आश्वासन मंत्री शिंदे यांनी शिष्टमंळाला दिले आहे.
या शिष्टमंडळामध्ये शिवसेनेचे भोसरी विधानसभा प्रमुख व माजी नगरसेवक धनंजय आल्हाट, शिवसेनेचे पुणे जिल्हा संघटक तुषार सहाणे, युवासेना उपजिल्हा युवा अधिकारी ॲड. कुणाल तापकीर, शिवसेना विभागप्रमुख योगेश बोराटे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर उपाध्यक्ष अमित लांडगे आदींचा समावेश होता.
नगरविकास मंत्र्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील भोसरी, वडमुखवाडी (च-होली), मोशी, संरक्षण विभागाच्या रेड झोन हद्दीमध्ये गेली १० वर्षापासून ३०० कुटुंब राहत आहेत. संबंधित घरांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने पाणी, लाईट, रस्ता, ड्रेनेज, आरोग्य आदी सर्व प्रकारच्या नागरी सुविधा पुरविण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सर्व घर मालक मिळकत कर नियमित भरत आहेत. परंतु मागील १० दिवसांपासून महापालिकेच्या अनाधिकृत बांधकाम परवानगी विभागाच्या वतीने ७० घरांवरती कारवाई केलेली असून सर्व घरे जमीनधोस्त करण्यात आलेली आहेत.
प्रत्यक्षामध्ये या सर्व मिळकती (घरे) रेडझोनच्या सीमा रेषेवर असून रेडझोनच्या कुठल्याही हद्दीच्या खुना त्या ठिकाणी नाहीत. ज्या ७/१२ वरती सदर घरे आहेत. त्या पूर्ण गटांवर रेडझोन बाधित असा शिक्का पडलेला आहे. परंतु सदर गट आहे पुर्णतः बाधित नाहित. ही वस्तुस्थिती आहे. तसेच संरक्षण विभागाची रेडझोन हद्द कमी करण्यासंदर्भात अनेक मोर्चे आंदोलने झालेली आहेत. संबधित विभागांना पत्र व्यवहार केलेला असून जागा मालकानी न्यायालयात दाद मागण्यासाठी धाव घेतलेली आहे. अनेक आजी माजी लोक प्रतिनिधींनी संरक्षण मंत्रालयाकडे पत्रव्यवहार व प्रत्यक्ष चर्चा देखील केलेली आहे.
सदर रेडझोनची हद्द कमी झाली तर या सर्व मिळकती रेडझोनच्या हद्दीबाहेर येण्याची शक्यता आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या भाजपच्या सत्ताधिकाऱ्यांनी केवळ राजकारणापोटी संबंधित कारवाई केलेली आहे. आज पर्यंत रेडझोन हद्दीतील मिळकतीवरती कधीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे केवळ आकसापोटी ही कारवाई करण्यात आलेली आहे.
कोरोनाच्या काळात येथील नागरिकांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. येथील अनेक नागरिकांच्या नोकऱ्या देखील गेलेल्या आहेत. या नागरिकांवरती उपासमारीची वेळ आलेली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांची घरे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने पाडल्याने त्यांच्यावर प्रचंड आघात झालेला आहे. तरी या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून कोरोना संकटाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता यापुढे संबंधित घरांवरील कारवाई तत्काळ थांबवावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.
Join Our Whatsapp Group