पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) चे क्षेत्र पुणे प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (पी.एम.आर.डीए) विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस यांनी घेतल्याचे काल पालकमंत्री गिरीष बापट यांनी पिंपरीतील एका कार्यक्रमात सांगितले. या विलीनीकरणास शिवसेनेचा विरोध असुन, पुणे प्रादेशिक विकास प्राधिकरणात पिंपरी चिंचवड हद्दीतील नवनगर विकास प्राधिकरणाचे क्षेत्र विलीनीकरण करणे म्हणजेच पिंपरी चिंचवडकरांवर राज्यसरकारने केलेला अन्याय असुन पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणाकडे असणाऱ्या कोट्यावधी रूपयांच्या ठेवी व हजारो कोटींची जमीन यावर डोळा ठेवून घेतला निर्णय असल्याचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी म्हटले आहे.
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण या संस्थेची स्थापना सन १९७२ मध्ये झाली. पिंपरी चिंचवड शहरातील गरीब कामगारांना घरे व स्वस्तात प्लॉट देण्यासाठी स्थापन झालेल्या या संस्थेस ४६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. गरिबांसाठी स्थापन झालेल्या संस्थेचा ताबा धनिकांनी घेतला. कवडी मोल किंमतीमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊनही आजतागायत १९८४ पूर्वीच्या शेतकऱ्यांना जमिनीचा १२.५% परतावा कोणत्याच सरकारने दिला नाही. सरकारच्या वतीने घोषणाबाजी झाली. परंतु शेतकऱ्यांना सरकार न्याय देऊ शकले नाही. या सरकारलाही तीन वर्ष पूर्ण होऊनही मागच्याच सरकारची ‘री’ हे सरकार ओढत आहे. प्राधिकरण क्षेत्रामधील जागेवर खरेदी खते करून मुळ शेतकऱ्यांकडून जागा घेऊन गरीब नागरिकांनी घरे बांधली आहेत. त्या घरांना रस्ते लाईट पाणी या सुविधा पिंपरी चिंचवड महापालिकेने दिल्या आहेत. ही अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची घोषणा या सरकारने केली असुन मोठ्या प्रमाणावर दंड व जाचक अटीमुळे आज पर्यंत एकाही नागरिकाने बांधकामे अधिकृत करणे बाबत अर्ज दाखल केला नाही. मागील सरकार व आत्ताचे सरकार पिंपरी चिंचवडकरांच्या भावनांशी खेळत आहे.
राज्य सरकारने पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना २०१५ साली केली असुन या संस्थेचा आत्तापार्यांचा कारभार हा कागदावरच राहिला. ना सरकारकडे यांना द्यावयास पैसे ना या संस्थेकडे दमडा. मुळातच पिंपरी चिंचवड शहराविषयी आकस असल्याने या नेत्यांनी संस्थेचे पिंपरी चिंचवड शहरातुन हे कार्यालय पुणे शहरामध्ये स्थलांतरित केले. पी.एम.आर.डी.ए क्षेत्राच्या विकासा बाबत गेल्या दोन दिवसापुर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुणे येथे बैठक घेवून पुणे क्षेत्रातील रस्ते विकास करण्याची घोषणा केली आहे. पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणाकडे असलेला पैसा या विकास कामाकडे उपयोगी ठरणार असल्याचे दिसते. प्राधिकरण विलीनीकरणाचा निर्णय हा संधी साधुपणाचा असुन पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्राचा पुर्ण विकास झाला असल्याचे पालकमंत्री गिरीष बापट काल म्हणाले. एकूणच कोणत्याही सरकारने आजपर्यंत विकास न करता केवळ घोषणाबाजी केली आहे. गोरगरीब शेतकऱ्यांची जमीन कवडीमोल किंमतीमध्ये घेवून गरीबांसाठी राबवलेली ही संस्था शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठली अाहे.
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीतील गरीब नागरिकांनी बांधलेल्या अनधिकृत घरांचा प्रश्न व शेतकऱ्यांच्या १२.५% चा प्रश्न राज्यसरकारने मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला नाही. पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणाच्या बहुतांश भागामध्ये पिंपरी चिंचवड महापालिकेने नागरी सुविधा पुरविल्या अाहेत. यावर कोट्यावधी रुपये खर्च महापालिकेने केला अाहे. त्यामुळे प्राधिकरण बरखास्त करून त्यांचे क्षेत्र पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये समाविष्ठ करावे.
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकारणाकडे असलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या ठेवी व हजारो कोटींची जमीन यावर डोळा ठेवून राज्यसरकार निर्णय घेत अाहे. या निर्णयाला शिवसेनेचा विरोध असुन पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पी.एम.आर.डी.ए.मध्ये विलीन करणे हे पिंपरी चिंचवडकरांवर अन्यायकारक आहे. याची मोठी किंमत मोजावी लागणार असल्याचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.
Join Our Whatsapp Group