पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सल्लागार संस्थांच्या मनमानी कारभारावर आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या अवाढव्य खर्चावर स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. प्रशासकीय कामात सल्लागारांचा वाढता हस्तक्षेप आणि ‘त्याच’ संस्थांना वारंवार दिली जाणारी कामे यावर नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त करत, यापुढे प्रत्येक लहान-मोठ्या कामासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रथा बंद करण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
सर्वच कामांसाठी सल्लागारांची गरज काय?
स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विषय गाजला. बैठकीत बोलताना सभापती अभिषेक बारणे यांनी प्रशासनाला आरसा दाखवत सवाल केला की, “महापालिकेत तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अधिकारी आणि अभियंता वर्ग उपलब्ध असताना, प्रत्येक कामासाठी बाहेरच्या सल्लागारांची गरज काय? सल्लागारांच्या खांद्यावर जबाबदारी ढकलून मोकळे होणे आता थांबवले पाहिजे. आपल्या अधिकार्यांनी स्वतःच्या विभागातील कामाची जबाबदारी स्वतः पेलली पाहिजे.”
प्रशासनाकडे वाढत्या तक्रारी..
काही विशिष्ट सल्लागार संस्थांच्या कामाबद्दल गेल्या काही दिवसांत लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत आहेत. प्रकल्पांमधील नियोजनातील त्रुटी, वेळेचा अपव्यय आणि दर्जाहीन कामे यामुळे महापालिकेची प्रतिमा मलीन होत आहे. यावर भाष्य करताना बारणे म्हणाले की, “विशिष्ट संस्थांनाच वारंवार कामे देऊन कोणाचे हित साधले जात आहे? त्यांच्या कामाच्या दर्जाबाबत वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असूनही त्यांना पाठीशी का घातले जात आहे, याचा जाब आता प्रशासनाला द्यावा लागेल.”
खर्च कपातीचा निर्णय शहराच्या हिताचा..
या निर्णयामुळे महापालिकेच्या आर्थिक शिस्तीला मोठी बळकटी मिळणार आहे. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, आता महापालिकेतील चालू सल्लागार करारांची तातडीने समीक्षा केली जाणार आहे. ज्या कामांसाठी सल्लागारांची आवश्यकता नाही, त्यांचे करार त्वरित रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश बारणे यांनी दिले आहेत. सभापतींच्या या ‘हातोड्या’मुळे महापालिकेतील सल्लागार संस्कृतीला लगाम बसणार असून, प्रशासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
“महापालिकेच्या तिजोरीचा प्रत्येक रुपया हा करदात्या नागरिकांचा आहे. अनावश्यक सल्लागारांवर होणारा कोट्यवधींचा खर्च हा जनतेच्या पैशांचा गैरवापर आहे. मी प्रशासनाला स्पष्ट बजावले आहे की, यापुढे केवळ अत्यंत गुंतागुंतीच्या तांत्रिक कामांसाठीच सल्लागारांची नियुक्ती करावी. प्रशासनातील प्रत्येक अधिकार्याने आपल्या कामाची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारावी. जे अधिकारी जबाबदारी झटकून सल्लागारांच्या मागे लपतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. खर्च कपात करून हा निधी आपल्याला शहराच्या मूलभूत सुविधांसाठी वापरता येईल.”– अभिषेक बारणे, सभापती स्थायी समिती, पिंपरी चिंचवड महापालिका.
Join Our Whatsapp Group