पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड, पुणे शहर आणि पुणे जिल्ह्यातून ‘कुणबी’ जात दाखल्यावर विविध पक्षांकडून निवडून आलेल्या सदस्यांविरोधात जात पडताळणी समितीकडे व न्यायालयाकडे दावे प्रलंबित आहेत. या दाव्यांच्या सुनावणी प्रसंगी बारा बलुतेदार महासंघ आणि ओबीसी महासंघाच्या प्रतिनिधींना बाजू मांडण्यासाठी संधी देण्यात यावी अशी लेखी मागणी महासंघाच्या वतीने करण्यात आली असल्याचे बारा बलुतेदार महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रताप गुरव यांनी गुरुवारी पिंपरीत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष आनंदा कुदळे, विशाल जाधव, प्रदिप पवार, भिकाजी भोज, वैजनाथ शिरसाट, सुरेश गायकवाड, नंदाताई क-हे, भारत भोसले आदी उपस्थित होते.
यावेळी गुरव यांनी सांगितले की, पिंपरी चिंचवड महापालिकेत २०१७ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर महापौर पदाचे आरक्षण इतर मागासवर्गीयांसाठी आहे. प्रथमत: पिंपरी चिंचवड मनपात भाजपची सत्ता आली. भाजपाने महापौर पदासाठी ‘कुणबी’ जात दाखला सादर करुन निवडून आलेले नितीन काळजे यांना महापौर पद बहाल केले. वस्तुत: नितीन काळजे यांच्या विरुध्द घनशाम खेडकर यांचा जात दाखला व जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे. तरी देखील भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी मुळ ओबीसी सदस्याला महापौर न करता ‘कुणबी’ दाखला घेवून निवडून आलेल्या काळजे यांना महापौर केले. हा मुळ ओबीसी समाजावर अन्याय आहे. याबाबत खेडकर न्यायालयात लढा देत आहेत. नुकताच नितीन काळजे यांनी महापौर पदाचा राजीनामा दिलेला आहे. पुढील काही दिवसात उर्वरीत कालावधीसाठी दुसरे महापौर निवडले जातील. बारा बलुतेदार महासंघ व पिंपरी चिंचवड ओबीसी महासंघाच्या वतीने भाजपाच्या प्रमुख पदाधिकारी यांच्याकडे अशी मागणी करण्यात येत आहे की, पुढील कालावधीसाठी पिंपरी चिंचवड मनपाच्या महापौर पदावर मुळ ओबीसी सदस्याला नियुक्त करावे. तसेच शत्रुघ्न काटे यांच्या विरोधात जात पडताळणी समिती पुणे यांच्याकडे उच्च न्यायालय दावा क्र. 556/2017 प्रलंबित आहे. शत्रुघ्न काटे यांच्यासह पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे जिल्ह्यातून विविध पक्षाच्यावतीने कुणबी दाखला घेवून निवडून आलेल्या अनेक सदस्यांचे दावे पुणे जात पडताळणी समितीकडे प्रलंबीत आहेत. यासर्व दाव्यांमध्ये बारा बलुतेदार महासंघ आणि पिंपरी चिंचवड ओबीसी महासंघाच्या प्रतिनिधींना समाजाच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी सहभागी करुन घ्यावे अशा मागणीचा अर्ज महासंघाच्यावतीने बारा बलुतेदार महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रताप गुरव, युवा प्रदेशाध्यक्ष विशाल जाधव, संघटक प्रदिप पवार, ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष आनंदा कुदळे यांनी केला आहे. अशी माहिती पिंपरी येथे गुरुवारी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
लोकसभा, विधानसभा व विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागील निवडणुकींमध्ये ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी व शिवसेनेच्या पाठीशी बहुसंख्येने उभा राहिला. त्यामुळेच केंद्र, राज्य आणि पुणे, पिंपरी चिंचवडसह अनेक महानगरपालिकांमध्ये भाजपा सेनेची सत्ता आली. परंतू भाजपाच्या पदाधिका-यांनी सत्ता आल्यानंतर विविध पद वाटपात मुळ ओबीसी समाजावर अन्याय केला असल्याचे ठिकठिकाणी निदर्शनास आले आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत कुणबी दाखल्यावर निवडून आलेल्या अनेक सदस्यांविरोधात जात पडताळणी समिती समोर व विविध न्यायालयात आक्षेपाचे दावे प्रलंबित आहेत. तरी देखील अशा सदस्यांना भाजपाच्या पुढा-यांनी विविध पदांवर नियुक्त केले आहे. त्यामुळे मुळ ओबीसी सदस्यांवर अन्याय झाला असल्याचे दिसते. यामुळे राज्यात बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजामध्ये भाजपा व शिवसेने विरोधात प्रचंड नाराजीची भावना आहे. आगामी काळात ओबीसींसाठी राखीव असणा-या सर्व पदांवर मुळ ओबीसी सदस्यांनाच नियुक्त करावे. अन्यथा ओबीसी समाजातील मतदार आगामी निवडणूकांमध्ये भाजप, सेनेला घरी बसविल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा महासंघाच्यावतीने बारा बलुतेदार महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रताप गुरव, युवा प्रदेशाध्यक्ष विशाल जाधव, संघटक प्रदिप पवार, ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष आनंदा कुदळे यांनी दिला आहे.