पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीतील सल्लागार कंपन्यांच्या खर्चाची चौकशी करा; विनोद नढे यांची मागणी

१५८ कोटींच्या सल्ला शुल्कावर प्रश्नचिन्ह; अपूर्ण प्रकल्प आणि कंपनीच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी

पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत सल्लागार कंपन्यांवर झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाची चौकशी करावी, अपूर्ण प्रकल्पांचा हिशोब घ्यावा आणि संबंधित कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते तथा नगरसेवक विनोद नढे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे.

स्मार्ट सिटी अभियानाला आठ वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही शहरातील अनेक प्रकल्प अपूर्ण असल्याचा आरोप नढे यांनी केला आहे. प्रकल्पांचे नियोजन आणि सल्ला देण्याच्या नावाखाली सल्लागार कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला; मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांना कितपत लाभ मिळाला, याचे मूल्यमापन होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

सल्लागार कंपन्यांवरील खर्चाची चौकशी करा

निवेदनानुसार, केपीएमजी (KPMG) आणि अर्न्स्ट अँड यंग (EY) या सल्लागार कंपन्यांना अनुक्रमे १३० कोटी ४३ लाख ६१ हजार ७०० रुपये आणि १२७ कोटी ८६ लाख ४८ हजार ७० रुपये अदा करण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या आकडेवारीची पडताळणी करून सल्ला शुल्कापोटी झालेल्या खर्चाचा आणि प्रत्यक्ष कामांचा ताळमेळ तपासावा, अशी मागणी नढे यांनी केली आहे.

१७ हून अधिक प्रकल्प अपूर्ण असल्याचा आरोप

एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट (ABD) आणि पॅन सिटी योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या १७ ते १८ प्रकल्पांचे काम अद्याप अपूर्ण असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. पर्यावरण सेन्सर, स्मार्ट ट्रॅफिक, सिटी सर्व्हेलन्स, ऑप्टिकल फायबर केबल, स्मार्ट वॉटर सप्लाय, स्मार्ट टॉयलेट आणि एलईडी यांसारख्या प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला असतानाही नागरिकांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

पाणीपुरवठा, सांडपाणी वाहिन्या आणि रस्त्यांच्या अपूर्ण कामांमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचेही नढे यांनी म्हटले आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या सल्लागार कंपन्यांना वारंवार मुदतवाढ देण्यामागील कारणे स्पष्ट करावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

करार, डीपीआर आणि लेखापरीक्षण अहवाल मागवले

सल्लागार कंपन्यांसोबत केलेले करार, कामांची व्याप्ती, मुदतवाढ देण्याची कारणे आणि संबंधित नस्तींच्या प्रती उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. तसेच कंपन्यांनी सादर केलेले सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) आणि प्रत्यक्षात पूर्ण झालेल्या कामांचा तुलनात्मक लेखापरीक्षण अहवाल तयार करावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

स्मार्ट सिटी कंपनीचे कामकाज बंद करून प्रकल्प महापालिकेच्या संबंधित विभागांकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश असतानाही कंपनीचे अस्तित्व कायम ठेवण्यामागील कारणे काय आहेत, तसेच कंपनीच्या प्रशासकीय खर्चाला कोणाची मान्यता आहे, याची माहिती द्यावी, अशी मागणी नढे यांनी केली आहे.

स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची मागणी

रखडलेल्या सर्व प्रकल्पांची सद्यस्थिती, ते पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत, संबंधित ठेकेदार आणि सल्लागार कंपन्यांवर केलेल्या दंडात्मक कारवाईचा तपशील सार्वजनिक करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सल्लागार कंपन्यांवरील खर्चाची उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी समितीमार्फत चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी आणि संबंधितांवर प्रशासकीय तसेच कायदेशीर कारवाई करावी, असे नढे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

“करदात्या नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय तातडीने थांबवून संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी. अन्यथा या विरोधात लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,” असा इशाराही विनोद नढे यांनी दिला आहे.

दरम्यान, निवेदनातील आरोप आणि खर्चासंबंधीची आकडेवारी यांची संबंधित महापालिका व स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडून अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे. या मागण्यांवर प्रशासनाची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.